गरियाबंद: PM Awas Yojana: PM जिले के कलेक्टर बी.एस. उइके ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कार्यों में ढिलाई बरतने पर फिंगेश्वर ब्लॉक के 12 पंचायत सचिवों और एक तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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PM Awas Yojana: PM फिंगेश्वर ब्लॉक की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने पाया कि संबंधित पंचायतों में पीएम आवास के कार्यों में न तो अपेक्षित प्रगति हुई है और न ही अधूरे कार्यों को समयसीमा में पूरा किया गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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PM Awas Yojana: PM कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी अप्रारंभ आवासीय कार्यों की जल्द शुरुआत की जाए और प्रगतिरत निर्माणों को तय समयसीमा में पूर्ण किया जाए। साथ ही पंचायत सचिवों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने और शासन की योजनाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने की हिदायत दी गई है।
गरियाबंद पीएम आवास मामला क्या है?
गरियाबंद पीएम आवास मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से जुड़ा है, जहां कलेक्टर बी.एस. उइके ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों में लापरवाही बरतने पर 12 पंचायत सचिवों और 1 तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
गरियाबंद पीएम आवास मामला में किन पर कार्रवाई की गई है?
गरियाबंद पीएम आवास मामला में फिंगेश्वर ब्लॉक के 12 पंचायत सचिवों और एक तकनीकी सहायक को नोटिस भेजा गया है।
गरियाबंद पीएम आवास मामला में कार्यों में किस प्रकार की लापरवाही पाई गई?
गरियाबंद पीएम आवास मामला में कलेक्टर ने पाया कि संबंधित पंचायतों में न तो आवासीय कार्य समय पर शुरू हुए हैं और न ही अधूरे निर्माण पूरे किए गए हैं।
गरियाबंद पीएम आवास मामला में क्या आगे और कार्रवाई की जाएगी?
अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो गरियाबंद पीएम आवास मामला में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गरियाबंद पीएम आवास मामला में कलेक्टर ने क्या निर्देश दिए हैं?
गरियाबंद पीएम आवास मामला को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित आवासीय कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएं और चल रहे निर्माण कार्य समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।
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