सामुदायिक संगठकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी’, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम बघेल की बड़ी घोषणाएं

20 percent increase in the honorarium of urban livelihood सामुदायिक संगठकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी', सीएम बघेल की घोषणाएं

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  • Publish Date - August 15, 2023 / 01:43 PM IST,
    Updated On - August 15, 2023 / 01:45 PM IST

20 percent increase in the honorarium of urban livelihood

20 percent increase in the honorarium of urban livelihood: रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्‍य समारोह में मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्‍वजा रोहण किया। इसके बाद बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए स्‍वतंत्रा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की।

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सीएम भूपेश बघेल की ये बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठकों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुये उनके मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की मैं घोषणा की है।

मानदेय राशि में बढ़ोतरी की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुये उनके मानदेय में भी 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा करता हूँ। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यो के कारण ही हमारे प्रदेश नें लगातार तीन बार देश का स्वच्छतम् राज्य होने का गौरव हासिल किया है।

मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने के सकारात्मक परिणामों को देखते हुये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिये साहित्यकारों को तीन श्रेणियों में ‘‘छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान’’ दिये जाने की घोषणा की।
पहला – छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में लिखे गये साहित्य के लिये।
दूसरा – हिंदी में लिखे गये पद्य के लिये।
तीसरा – हिंदी में लिखे गये गद्य के लिये यह सम्मान दिया जायेगा।
हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रूपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।

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20 percent increase in the honorarium of urban livelihood: मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उनकी अस्मिता बनाये रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जायेगा।

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