Electricity Tariff Hike Chhattisgarh: बिजली का दर बढ़ते ही विपक्षी काँग्रेस ने खोला मोर्चा.. कहा, ‘ये जनता के साथ धोखा’.. प्रदेश में पांचवी दफे कीमत बढ़ाने का किया दावा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। (Electricity Tariff Hike Chhattisgarh) इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है।

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कांग्रेस ने किया बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध

कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह पांचवीं बार है जब बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहले ही लोगों के बिजली बिल बढ़ गए हैं और अब नई दरों से उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ेगी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय 400 यूनिट तक बिजली पर जो राहत दी जाती थी, उसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। पार्टी का कहना है कि लगातार बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है।

जानें कितना हुआ टैरिफ में इजाफा

नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 30 पैसे से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हुई है। कृषि क्षेत्र के लिए भी बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों की लागत पर भी असर पड़ सकता है। (Electricity Tariff Hike Chhattisgarh) बिजली कंपनी ने पहले आयोग के सामने लगभग 24 प्रतिशत दर वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। कंपनी का कहना था कि बिजली उत्पादन, खरीद और वितरण की लागत बढ़ने के कारण दरों में बढ़ोतरी जरूरी है। हालांकि आयोग ने सभी पक्षों की राय और आपत्तियों पर विचार करने के बाद केवल 6.23 प्रतिशत की औसत वृद्धि को मंजूरी दी।

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एक जुलाई से लागू होंगी नई दरें

नई दरों का असर घरेलू, व्यावसायिक और कृषि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर दिखाई देगा। 1 जुलाई से जारी होने वाले बिजली बिल नई दरों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। ऐसे में अगले महीने से लोगों को पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ सकता है।

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