‘साल 2021-22 में पीएम आवास योजना के तहत एक भी नहीं स्वीकृत नहीं हुआ’ मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में दिया जवाब

रायपुर: Not Any PM Awas Approved in 2021-22 in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। विपक्ष में बैठी भाजपा आज सत्ता पक्ष को घेरने के इरादे से सदन में पहुंची है। सदन में आज पुन्नू लाल मोहिले ने पीएम आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि सर्वे सूची 2011 के अनुसार प्रदेश में पीएम आवास योजना में छूट गए लोगों को क्या फिर से सूची में शामिल किए जाने के लिए कार्रवाई करेंगे क्या?

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Not Any PM Awas Approved in 2021-22 in Chhattisgarh इस प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2023 में उन सभी पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा जो लोग छूट गए हैं। मंत्री ने कहा कि हर बार विपक्ष अलग अलग आंकड़े बताते हैं 16 लाख मकान बाकी नहीं, कुल 16 लाख बनने थे।

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मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार 100 आवास स्वीकृत है। 2020-21 में 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत है। 2021 -22 में एक भी नहीं स्वीकृत नहीं हुआ है। 2022-23 में 79 हजार पीएम आवास स्वीकृत है। 4 सालों में कुल 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत, जिसके लिए कुल 676.45 करोड़ राज्यांश की राशि दी गई। विपक्ष ने 2021-22 में छूटे आवास के हितग्राहियों के लिए क्या प्रावधान किए है। इस बात को लेकर खूब हंगामा किया, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया।

 

 

 

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