Chhattisgarh DA Hike News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा केंद्र के समान महंगाई और राहत भत्ता!.. एरियर्स के भुगतान की भी मांग

हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल यानी 2026 के पहले महीने जनवरी से लागू होने की उम्मीद की जा रही है।

Chhattisgarh DA Hike News: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा केंद्र के समान महंगाई और राहत भत्ता!.. एरियर्स के भुगतान की भी मांग

Chhattisgarh state employees will get DA like the Center || Image- IBC24 News File

Modified Date: July 16, 2025 / 09:38 am IST
Published Date: July 16, 2025 9:38 am IST
HIGHLIGHTS
  • राज्य कर्मचारियों ने DA बढ़ोतरी की मांग की
  • केंद्र के समान डीए के लिए प्रदर्शन आज
  • मांगें नहीं मानी गईं तो 22 अगस्त को हड़ताल

Chhattisgarh state employees will get DA like the Center!: रायपुर: क्या छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन सेवारत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत भत्ता प्रदान किया जाएगा? दरअसल इन मांगो को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है।

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जानकारी के अनुसार 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन राज्य के सभी जिला, विकासखंड और तहसील मुख्यालयों में आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य शिरकत करेंगे। कर्मचारी फेडरेशन की प्रमुख मांगो में

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केंद्र के समान महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भत्ता और लंबित डीए एरियर्स का भुगतान किये जाने की मांग शामिल है। फेडरेशन ने कहा है कि, मांगें पूरी नहीं होने पर वह 22 अगस्त को टोकन स्ट्राइक करेंगे। बता दें कि ‘टोकन स्ट्राइक’ एक सीमित समय के लिए की गई हड़ताल होती है जो आमतौर पर विरोध या विरोध प्रदर्शन के रूप में की जाती है। यह एक सांकेतिक हड़ताल होती है, जिसका उद्देश्य ध्यान आकर्षित करना और अपनी मांगों को सरकार या प्रबंधन तक पहुंचाना होता है।

छत्तीसगढ़ में कितना फ़ीसदी है महंगाई भत्ता?

Chhattisgarh state employees will get DA like the Center!: छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले छमाही के लिए बीते मार्च को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने का आदेश जारी किया था। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत किए जाने की घोषणा बजट सत्र में सरकार ने की थी। 3 मार्च को विधानसभा में साल 2025-26 के वार्षिक बजट में 53 प्रतिशत डीए किए जाने की घोषणा की थी।

जारी किये गये पुराने आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके 53 प्रतिशत किया जा चुका है। सातवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, उन्हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, अब उन्हें 246 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी है और इसका भुगतान मार्च 2025 के वेतन के साथ अप्रैल माह में किया गया था।

केंद्रीय कर्मचारियों को कितना DA का भुगतान?

Chhattisgarh state employees will get DA like the Center!: सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इसी साल के मार्च में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई भत्ते में पिछली बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

कब होती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी?

सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वर्ष में महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो कि छमाही आधार पर की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इससे पहले मार्च 2025 में बढ़ोतरी की गई थी। तब महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी जिसके बाद यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था।

ऐसे समझे महंगाई भत्ते का गणित

Chhattisgarh state employees will get DA like the Center!: अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है, तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले 26,500 रुपये का महंगाई भत्ता था। वहीं, अब यह बढ़कर 27,500 रुपये हो जाएगा। यानी 50 हजार की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।

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नए वेतन आयोग का गठन कब?A

हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल यानी 2026 के पहले महीने जनवरी से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। यह बढ़ोतरी मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय की गई थी, जिसका मतलब है कि सांसदों के वेतन में यह बदलाव महंगाई दर के अनुसार किया गया था है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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