शह मात The Big Debate: बिजली बिल हाफ की नई सीमा..फैसले से करंट किस-किसको? सरकार के फैसले का असर किस-किस पर पड़ेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट

रायपुर: CG News बिजली बिल का झटका अब आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो चंद दिनों में बिजली बिल ने एक नहीं दो झटके दिेए हैं। पहले बढ़ी विद्युत दर ने टेंशन दिया और अब सरकार के इस फैसले ने तनाव बढ़ा दिया है कि हॉफ बिल योजना का लाभ केवल 100 यूनिट के अंदर वालों को ही मिलेगा। जाहिर तौर पर आज के दौर में सारी चीजें बिजली से ही चलती हैं। मोबाइल से लेकर बाइक तक सभी को चार्ज करना होता है। ऐसे में अगर सभी ईमानदारी से बिजली खर्च करेंगे, तो 100 यूनिट वाले उपभोक्ता तुलनात्मक से कितने होंगे समझा जा सकता है। पिछली सरकार ने जिस बिजली बिल हाफ योजना को जोर-शोर से लागू किया था मौजूदा सरकार ने उस हॉफ बिल को खत्म तो नहीं किया लेकिन यूसेज पर 100 यूनिट की कैपिंग लगा दी। स्वाभाविक है कि ये सीधे-सीधे लोअर मिडिल और मिडिल क्लास को प्रभावित करेगा। सियासी गलियारे में भी इसपर बहस छिड़ चुकी है। सरकार इसका विकल्प बता रही है तो विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है।

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CG News सरप्लस बिजली स्टेट छत्तीसगढ़ में बिजली दरें रिवाइज हो चुकी हैं। पहले बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 400 यूनिट तक की, बिल हाफ की छूट अब खत्म कर दी गई है। अब उपभोक्ताओं को आधा बिल माफ तक की छूट केवल 100 यूनिट तक प्रतिमाह तक ही मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि राज्य के कुल 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में 70 %, यानि लगभग 31 लाख परिवारों की बिजली खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होती, तो संशोधित दरों से 31 लाख परिवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकि बचे 15 लाख मध्यम वर्गीय बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ी दरों पर असर पड़ना तय है। जाहिर है इस आदेश के बाद वो सरकार से पुर्विचार की मांग कर रहे हैं।

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सरकार का एक तर्क ये भी है कि वो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति देकर लोगों को मुफ्त बिजली लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। PM सूर्यघर योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी दे रहे हैं। दावा है कि इस योजना के तहत उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से ज्यादा का बिजली उत्पादन खुद कर सकते हैं।

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इधर, कांग्रेस, अपनी सरकार के वक्त चलाईगई सबसे पॉपुलर योजना बिजली बिल हाफ में बड़े बदलाव पर बिफरी हुई है। आरोप है कि सरकार अपने फिजूलखर्च पर लगाम लगाने के बजाए, जनता के जेब पर बोझ बढ़ा रही है। कांग्रेस ने तंज कसा कि अगर प्रदेश सरकार PM सूर्यघर योजना को इतना फायदेमंद मानती है तो लोगों के घरों में सोलार प्लांट मुफ्त लगा कर दें।

जाहिर है 2018 चुनाव में अपने मेनिफेस्टो में बिजली बिल हाफ योजना का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस अब ये कहकर सरकार को घेर रही है कि सरकार ने योजना बंद कर लोगों की जेब काटी है, तो बीजेपी का दावा है कि सूर्यघर योजना के लिए यही सही वक्त है, लोग आगे की सोचें, डबल इंजन सरकार की सब्सिडी का लाभ उठा कर, बिजली उत्पादक बनें। सवाल ये है कि क्या मुफ्त बिजली का ये नया फॉर्मूला अपनाने जनता तैयार है?