7th pay commission: भूपेश सरकार का दीवाली गिफ्ट, सरकारी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि सहित इन मांगों पर लग सकती है मुहर!

रायपुर: लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की मांगों पर भूपेश सरकार की मुहर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को दीवाली का गिफ्ट मिल सकता है। दरअसल ऐसी उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि 26 सितंबर को धिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी से बैठक कर अपनी मांगे रखी थी। इसके बाद गौरव द्विवेदी ने उन्हें दीवाली से पहले सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की मांग को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि दीवाली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि फेडरेशन की इन मांगों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है।

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बैठक के दौरान फेडरेशन ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता और एरियर के भुगतान सहित कई अन्य मांगें रखी।

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ये है फेडरेशन को प्रमुख मांगें

• प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए

• कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत एरियर का भुगतान किया जाए

• 5 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ एरियर का भी भुगतान किया जाए

• 20-50 में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए

• अनियमित कर्मचारियों की छटनी बंद कर उन्हें घोषणा पत्र के अनुसार नियमित किया जाए

• चार स्तरीय वेतनमान तत्काल लागू किया जाए

• प्रदेश एवं विभाग स्तरीय परामर्शदात्री बैठक बुलाई जाए, जो पिछले 4 साल से नहीं बुलाई गई है

• पदोन्नति की समस्याओं को जल्द सुलझाकर अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए

• तबादला नीति 2019 का पालन किए जाने के विषय पर चर्चा किया जाए।

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बैठक के बाद फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी समस्याओं को सुनकर प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने जल्द से जल्द कार्यवाही की बात कही। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि दीवाली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता और एरियर का भुगतान किया जाएगा। बैठक में सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही।

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