350 करोड़ की लागत वाली एलिवेटेड रोड को मिली मंजूरी,कांग्रेस-भाजपा में श्रेय लेने लगी होड़

इंदौर । नगर में एलिवेटेड रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है जिसका काम लोकसभा चुनाव बाद शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए 350 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं । इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस और भाजपा में श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के द्वारा एलिवेटेड रोड के लिए एक और जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को श्रेय दिया जा रहा है। वहीं भाजपा ने इसे लोकसभा स्पीकर और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन का प्रयास बताया है।

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इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर के बॉटल नेक वाले हिस्से में अब एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे इसके लिए केंद्र सरकार ने 350 करोड रुपए मंजूर किए हैं पिछले दिनों इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गई थी । प्रोजेक्ट की लागत 700 करोड़ थी लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सुझावों के बाद इसे 350 करोड़ रुपए तक लाया गया है। एलिवेटेड रोड के लिए राशि मंजूर होते ही भाजपा और कांग्रेस में श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है ।

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बीजेपी ने इसे सुमित्रा महाजन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का असर बताया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक इस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने इसके लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मुलाकात की थी।

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आईडीए के पूर्व अध्यक्ष शंकर लालवानी ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में ही इसे मंजूर कराने के लिए प्रयास शुरू हो गए थे और इंदौर की सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किए हैं। लालवानी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री की मुलाकात कराई थी साथ ही इसके लिए आईडी के द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है लेकिन लोक निर्माण विभाग इसके लिए फिर से डीपीआर बना रहा है आईडीए पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक पहले से बनी डीपीआर सभी विभागों के साथ तालमेल कर बनाई गई थी ।