छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को झटका, वित्तीय स्थिति खराब होने से एक साल तक नई भर्ती पर रोक

रायपुर। वित्तीय संकटों का सामना कर रही छत्तीसगढ़ सरकार ने बेराजगारों को झटका दिया है। वित्त विभाग ने आदेश निकाल के सभी विभागों में अब से शुरु होकर एक साल तक नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। यह रोक सीधी भर्ती पर रहेगी। यदि किसी विभाग में भर्ती करना बेहद जरुरी होगा तो ऐसे पदों के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी।

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वित्त विभाग के अपर सचिव सतीश पांडेय के द्वारा सरकार ने ये आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकम्पा नियुक्ति वाले पदों को छोड़कर शेष सीधी भर्ती वाले पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।

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वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि यदि भर्ती करना बेहद जरुरी हुआ तो जो विभाग रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि वार्षिक वित्तीय भार कितना आएगा और पदों पर भर्ती की आवश्यकता का कारण भी बताना होगा। वित्त विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसे पद जिसमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन्हें भरने के लिए प्रशिक्षण क्षमता का ध्यान रखा जाए। वैसे भर्थी पर रोक का ये आदेश रमन सरकार के समय से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।

बता दं कि नई भर्तियों पर रोक साल 2014 में रमन सरकार ने लगाई थी,तबसे हर साल इस रोक को आगे बढाया ज रहा है।