नान घोटाला मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी साल 2011 से अब तक की धान खरीदी की रिपोर्ट

बिलासपुर: बहुचर्चित नॉन घोटाला मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 से अब तक की धान खरीदी की रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस पी सेम कोशी व जस्टिस आरपी शर्मा की डबल बेंच ने सुनवाई की। अब इस मामले में तीन अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

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बता दें कि प्रत्येक गुरुवार को सेकेण्ड हाफ में इस मामले की सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता हमर संगवारी (NGO) की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट में बताया कि धान व चना सहित अन्य सामाग्रियों पर अतिरिक्त 20 हजार करोड़ घोटाला हुआ है। जिसके बाद कोर्ट ने शासन से धान खरीदी को लेकर रिपोर्ट जमा करने को कहा है।

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गौरतलब है कि नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था। मामले में दो आईएएस समेत 18 अधिकारियों व कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। बाद में 15 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। इसमें से कई अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। कई आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में चार जनहित याचिकाएं लगाई गई हैं। नागरिक आपूर्ति निगम में करीब 100 करोड़ रुपए के इस घोटाले में दर्जन भर से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हवालात की सैर कर चुके हैं. इस घोटाले में दो आईएएस अधिकारी भी नामजद हैं इनमें से एक आईएएस अधिकारी के चेंबर से(आर्थिक अपराध शाखा) ईओडब्ल्यू ने लगभग 90 लाख की रकम बरामद की थी| इस घोटाले को लेकर लगी याचिकाओं पर आज छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी।

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