नीति आयोग में सीएम ने उठाए कई महत्वपूर्ण मुद्दे, जनसंपर्क मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में दी जानकारी

भोपाल। दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक में राज्यों की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगों के साथ साथ कृषि संकट और आपदाओं का समाना करने के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाए जाने पर विशेष बल दिया गया। कुछ राज्यों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को अपनाने में राज्यों को राजस्व हानि की भरपायी की व्यवस्था को पांच साल से और आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों को लेकर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की है।

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राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर नीति आयोग में सीएम कमलनाथ के उठाए मुद्दों की जानकारी दी। मंत्री शर्मा ने जानकारी दी कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने
कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की जरुरत बताई है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग अधिनियम और अति आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों की आवश्यकता पर सीएम कमलनाथ ने बल दिया है। सीएम ने
ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग को पूरी तरह व्यवहारिक नहीं बताते हुए इसमें सुधार की गुजांइश बताई है। सीएम कमलनाथ ने इसमें होने वाली समस्याओं का पर्याप्त समाधान करने की जरुरत बताई है। सीएम ने ये भी सुझाव दिया कि
एक मंडी में कृषि उपज की गुणवत्ता निर्धारित होने पर उसे सभी मंडियों के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भू-जल संवर्धन के लिए केंद्र तकनीकी और वित्तीय सहयोग की भी मांग की है। सीएम कमलनाथ ने ये भी सुझाव दिया कि राज्यों में आपसी सूचनाओं के लिए सूचना शाखाओं का गठन किया जाना चाहिए ।

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बता दें कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है पर राज्यों के संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है’ । उन्‍होंने कहा, ‘राज्य सरकारें निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान दें, लोगों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने में निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है’ । प्रधानमंत्री ने कहा कि नवगठित जल शक्ति मंत्रालय जल प्रबंध के विषय में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। राज्यों को भी जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रयासों को समन्वित करना चाहिए। हम कार्य-प्रदर्शन, पारदर्शिता और प्रतिपादन की विशेषता वाली शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं’।

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पत्रकारों से बात करते हुए अपनी मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी सरकार के 6 महीने की उपलब्धियां भी गिनाई। शर्मा ने बताया कि हमने अपने 6 माह के कार्यकाल में जनता से किए ज्यादा से ज्यादा वादे पूरे किये हैं। मंत्री शर्मा ने बताया कि सरकार के 6 माह पूरे होने पर सोमवार से कांग्रेस के मंत्री, विधायक और अध्यक्ष सभी जनता के बीच जाएंगे, जिलों में जाकर जानता को सरकार के काम से अवगत कराएंगे, 21१ लाख किसानों के कर्ज माफी की भी जानकारी देंगे।