पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के किसानों को देंगे संदेश, सीएम कृषकों के खातों में हस्तांतरित करेंगे 16 सौ करोड़ की राशि

पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के किसानों को देंगे संदेश, सीएम कृषकों के खातों में हस्तांतरित करेंगे 16 सौ करोड़ की राशि

  •  
  • Publish Date - December 17, 2020 / 11:08 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

भोपाल । पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 दिसंबर को मध्यप्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी  प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी।

ये भी पढ़ें- पेड़ से लटका मिला पुलिस कॉन्स्टेबल का शव, किसान ने दी सूचना

चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ट्वीट कर कहा, ’18 दिसंबर को प्रदेश भर में होने वाले किसान सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी दोपहर 2 बजे किसानों को संबोधित करेंगे।’
 
<blockquote
class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">18 दिसंबर को
प्रदेश भर में होने वाले किसान सम्मेलनों को प्रधानमंत्री श्री <a
href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a>
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी
दोपहर 2 बजे किसानों को संबोधित करेंगे।</p>&mdash; CMO Madhya
Pradesh (@CMMadhyaPradesh) <a
href="https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1339503557041516546?ref_src=twsrc%5Etfw">December
17, 2020</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js"
charset="utf-8"></script>

   
ये भी पढ़ें- सीएम बघेल की पहल पर विश्व बैंक से 1 हजार 36 करोड़ के चिराग परियोजना…

जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण प्रदेश की लगभग 23 हजार ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल  से सटे रायसेन जिले में मौजूद रहेंगे।  जिला मुख्यालयों में राज्य सरकार के मंत्री और BJP विधायक मौजूद रहेंगे। इस मौके पर राज्य के 35 लाख किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि हस्तांतरित की जाएगी।

ये भी पढ़ें- भूपेश राज में खुशहाल हुए अन्नदाता, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शु…

बता दें कि हरियाणा- पंजाब सहित देश के चुनिंदा हिस्सों से आए किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते तीन सप्ताह से सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया है।