ऐसे बनी बात, धान खरीदी के लिए केंद्र को राजी करने राज्य सरकार ने लगाई ये जुगत

रायपुर। छत्तीसगढ़ का 24 लाख मैट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ख़रीदेगी। इस संबध में गुरुवार को केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि केंद्र धान के MSP के अतिरिक्त कोई भी बोनस राज्य को नहीं देगी। बता दें कि धान MSP को लेकर पिछले दो माह से केंद्र और राज्य सरकार के बीच ज़बरदस्त टकराव देखने को मिला था।

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इस सम्बंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन बार पत्र लिखे तो वही केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री से भी मुलाक़ात की, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। एक दिसम्बर से छतीसगढ में केंद्र की MSP 1815 और 1835 रु में धान ख़रीदी राज्य सरकार ने शुरू की। इस ख़रीदी की जानकारी राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी। तब जाकर आज केंद्र ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल ख़रीदने की सहमति राज्य सरकार को दी है।

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बता दें कि केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिए थे कि जो राज्य धान MSP के अतिरिक्त बोनस देगी उसका चावल हम नहीं ख़रीदेंगे। इस निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका हल निकाला था। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2500 रु प्रति क्विंटल में धान ख़रीदने का वादा किसानों से किया था। अंततः राज्य सरकार ने MSP की अंतर राशि किसानों को देने के लिए एक समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट आगामी बजट सत्र से पहले तक आ जाएगी और इसी के आधार पर किसानों को अंतर की राशि उनके बैंक account में दी जाएगी। सरकार ने इस वर्ष धान ख़रीदी का लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन रखा है। एक दिसम्बर से अभी तक सरकार 20 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा धान ख़रीद चुकी है।

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