PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी.. प्रधानमंत्री ने किसानों के बैंक खाते में भेजे पैसे, जल्दी करें अपना अकाउंट चेक
PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी.. प्रधानमंत्री ने किसानों के बैंक खाते में भेजे पैसे, जल्दी करें अपना अकाउंट चेक |
PM Kisan 19th Installment | Source : Narendra Modi Youtube
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी कर दी है।
- डीबीटी के माध्यम से इन किसानों के बैंक खाते में किस्त के पैसे गए हैं।
- केंद्र सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर चार महीने में 2,000 रुपये देती है।
भागलपुर। PM Kisan 19th Installment: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में हैं। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी कर दी है जिसका लाभ 9.8 करोड़ किसानों को मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से इन किसानों के बैंक खाते में किस्त के पैसे गए हैं। बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर चार महीने में 2,000 रुपये देती है। इस तरह तीन बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये का वार्षिक लाभ मिलता है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “…यह एक ऐसा उपहार है जो पहले कभी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों का दर्द समझा। कांग्रेस सरकारों ने कभी भी किसानों के खातों में सीधे पैसे जमा नहीं किए। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना है जिसने छोटे किसानों के जीवन को बदल दिया।”
PM Kisan Yojana Status Check
-सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in. पर जाएं
-इसके बाद ‘Farmers Corner’ ऑप्शन में जाएं और ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें
-फिर अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर एंटर करें
-पेमेंट और हिस्ट्री वेरिफाई करें और एलिजिबिलिटी भी वेरिफाई करें
कैसे करें योजना के लिए आवेदन?
pmkisan.gov.in पर जाएं।
“New Farmer Registration” के विकल्प पर क्लिक करें।
आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म जमा करने के बाद स्टेटस चेक करते रहें।
योजना का उद्देश्य और लाभ
- किसानों को आर्थिक सहायता देना ताकि वे बीज, खाद और अन्य कृषि खर्चों को पूरा कर सकें।
- खेती-किसानी में आने वाली वित्तीय चुनौतियों को कम करना।
- गरीब और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना।
- सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के तहत पारदर्शी तरीके से किसानों तक पैसा पहुंचाना।

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