8th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारी ध्यान दें! 8वें वेतन आयोग की तारीख पर आया बड़ा अपडेट, इस दिन होने जा रही बड़ी बैठक

नई दिल्लीः 8th Pay Commission Latest News: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि प्रस्तावित वेतन वृद्धि का निर्धारण मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जाएगा। इस बीच अब खबर आई है कि वेतन वृद्धि की मांगों को अंतिम रूप देने के लिए कर्मचारी संगठन जल्द ही बैठक करेंगे। बैठक के लिए 25 फरवरी तारीख निर्धारित की गई है।

बता दें कि कर्मचारी संगठनों ने 25 फरवरी 2026 को एक बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और अन्य प्रमुख कर्मचारी व पेंशनर्स संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक 8वें वेतन आयोग की दिशा तय करने में बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक संयुक्त ज्ञापन तैयार करना है। इसमें सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की मांग की जाए, न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और फिटमेंट फैक्टर क्या रखा जाए, जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कामकाज की शर्तों, भत्तों, प्रमोशन, कार्य समय और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं में सुधार पर भी सुझाव दिए जाएंगे। बैठक में तय की गई सभी मांगों को एक लिखित दस्तावेज के रूप में 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। इसी दस्तावेज के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, जिन्हें बाद में केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा।

नई दिल्ली में खुला 8वें वेतन आयोग का कार्यालय (8th Pay Commission)

8th Pay Commission Latest News: सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाते हुए नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग का ऑफिस आधिकारिक रूप से खोल दिया गया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब वेतन आयोग के काम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा रही है और प्रक्रिया शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुकी है। आपको यह भी बता दें कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सबसे अहम पैमाना फिटमेंट फैक्टर होता है। इसी फैक्टर के जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतनमान में बदला जाता है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर ऐसा हो जिससे महंगाई का असर कम हो और कर्मचारियों की वास्तविक आमदनी बढ़े। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी यूनियनें आपसी सहमति बनाने में जुटी हैं।

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