पेट्रोल-डीजल के बाद अब इन चीजों की कीमतों में आएगी भारी कमी, केंद्र सरकार कर रही टैक्स में कटौती करने की तैयारी

नई दिल्ली। After petrol and diesel, prices of these things will come down : केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। महंगाई की मार से लोगों को बचाने के लिए सरकार जल्द ही कुछ और निर्णय ले सकती है। दरअसल, सरकार खाने के तेल जैसी जरूरी चीजें और इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स पर कस्टम ड्यूटी को कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म उपायों पर गौर कर रही केंद्र सरकार

मिली जानकारी के अनुसार, सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए कई शॉर्ट-टू-मीडियम टर्म उपायों पर गौर कर रही है। इनमें खाने के तेल जैसी जरूरी चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम करना, इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल्स पर ड्यूटी में कटौती, कई तरह के आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में कमी जैसे उपाय शामिल हैं।

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दरअसल सरकार चाहती है कि महंगाई जल्द से जल्द काबू में आ जाए और इसके लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। सरकार को इस बात का डर है कि अगर तेजी से ब्याज दरें बढ़ीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ की गाड़ी पटरी से उतर सकती है।

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कीमतें कम करने के उपायों पर हुई थी चर्चा

बताया जा रहा है कि, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कीमतें कम करने के उपायों पर पिछले सप्ताह चर्चा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शनिवार को बताया था कि पीएमओ ने सरकार के सभी विभागों को संवेदनशीलता के साथ आम आदमी को राहत पहुंचाने के उपाय करने को कहा है। केंद्र सरकार टैक्स और ड्यूटी में कटौती के फिस्कल इम्पैक्ट पर भी गौर कर रही है और जरूरत पड़ने पर बाजार से अधिक कर्ज उठाने को तैयार है।

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ये है केंद्र सरकार का टारगेट

केंद्र सरकार का टारगेट अल्प से मध्यम अवधि में महंगाई को 0.6-0.7 फीसदी कम करने का है। इस कारण ड्यूटी में एक और बार कटौती की जा सकती है। पॉम ऑयल पर पहले ही इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर न्यूनतम किया जा चुका है। अब राइस ब्रान, कैनोला, पॉम केरनेल, ऑलिव ऑयल आदि पर 35 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जा सकता है। सरकार ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को उन चीजों की लिस्ट बनाकर देने को कहा है, जिनके ऊपर टैक्स और ड्यूटी को कम कर महंगाई को काबू करने में मदद मिल सकती है।