बंगाल मंत्रिमंडल ने यूसीसी के मसौदा विधेयक की पड़ताल करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी

कोलकाता, दो जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदा विधेयक की पड़ताल करने के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी।

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि समिति को मसौदा विधेयक की जांच-पड़ताल करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

पॉल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2026 के मसौदा विधेयक की पड़ताल के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जायेगा।’’

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किए जाने के तीन दिन बाद यह फैसला किया गया है।

सोमवार को विधानसभा में इस पहल की घोषणा करते हुए अधिकारी ने कहा था कि सरकार अगस्त में निर्धारित बजट सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश करेगी।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव