सवाल आपका है
पंजाब: पंजाब सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार 30 जून के बाद राज्य को जीएसटी मुआवजा राशि देना बंद कर देगी। जिसके बाद पंजाब का राजकोषीय घाटा अगले साल से सालाना 18,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। ऐसे में आप सरकार को जनता से किए गए वादों को पूरा करने में परेशानी हो सकती हैं। भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त बिजली और अन्य कई क्षेत्रों में सब्सिडी देने का वादा किया है।
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राजकोषीय घाटा झेलते हुए पंजाब सरकार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री और हर महीने 18 से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये देने का वादा पूरे करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता हैं। चालू वित्त वर्ष में मान सरकार को इस साल की पहली तिमाही के लिए जून अंत तक 4500 करोड़ रुपये मिलेंगे । जिससे चालू वित्त वर्ष में 13,500 करोड़ रुपये की कमी होगी।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने खुद प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये देने की बात कही हैं। उनके कहें मुताबिक इस साल के जून में पेश किए जाने वाले बजट में पंजाब सरकार इस वादे को पूरा करेगी । जिसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, जिसके लिए पंजाब सरकार को हर साल 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे वित्तीय संकट में पंजाब सरकार को अपने चुनावी वादों को पूरा करने में काफी चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता हैं ।
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