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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सिंह से फोन पर शनिवार को बात की है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बन गई है।
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यह भी आश्वासन मिला है कि सरकार बिजली संशोधन बिल लागू नहीं करेगी। MSP का लाभ किसानों को कैसे मिलेगा, इस पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी बना ली है। कमेटी की रविवार-सोमवार को गृह मंत्री से वार्ता हो सकती है।
BJP शासित राज्यों को पत्र लिखेंगे, रेलवे के मुकदमे सीधे केंद्र सरकार खत्म करेगी
भाकियू नेता युद्धवीर सिंह ने अमित शाह से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को फोन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात हुई और शनिवार को अमित शाह से फोन पर वार्ता हुई। यह वार्ता सकारात्मक रही। किसानों पर दर्ज मुकदमों के संबंध में गृह मंत्री ने उनसे कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में दर्ज मुकदमों को खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे।
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जबकि रेलवे के मुकदमे केंद्र सरकार सीधे समाप्त कर देगी। किसान नेताओं का दावा है कि अकेले हरियाणा में ही 45 हजार से ज्यादा किसानों पर मुकदमे एक साल के भीतर दर्ज हुए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी 2021 की हिंसा के बाद से भी दर्जनों किसान जेल में बंद हैं।
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