‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की भर्ती के लिये नियमों में बदलाव करें : यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों को अपने संस्थानों में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की नियुक्ति के लिए नियमों एवं अधिसूचनाओं में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया है ।

यूजीसी के सचिव पी के ठाकुर ने विश्वविद्यालयों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘उच्च शिक्षण संस्थानों को पेशेवर विशेषज्ञों की भर्ती सुगम बनाने के लिए आयोग ने एक नया पद ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ सृजित किया है और उनकी सेवाएं लेने के लिये दिशानिर्देश प्रकाशित कर दिया है।’’

ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यो से आग्रह किया जाता है कि वे अपने स्थानों में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ की सेवाएं लेने के लिये जरूरी कदम उठाते हुए नियमों, नियमनों एवं अधिसूचनाओं में जरूरी बदलाव करें।

आयोग ने इस दिशा में उठाये गए कदमों के बारे में जानकारी भी मांगी है।

ज्ञात हो कि ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ दुनिया भर में आमतौर पर चलन में है। ये ऐसे शिक्षक संकाय होते हैं जिनका कार्यकाल तय नहीं होता है और मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, एसओएएस विश्वविद्यालय लंदन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, हेलसिंकी विश्वविद्यालय आदि में चलन में हैं। भारत में भी दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ नियुक्त किए जाते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले महीने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान अब प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं तथा इस श्रेणी के लिये औपचारिक अकादमिक पात्रता और प्रकाशन संबंधी शर्ते बाध्यकारी नहीं होंगी ।

इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थान में स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत तक ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ यानी विषय के विशेषज्ञों नियुक्त करने की बात कही गई है।

भाषा दीपक

दीपक अविनाश

अविनाश