मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बंगाल विधानसभा में वार्ड परिसीमन पर बहस को लेकर हकीम और जावेद पर हमला बोला

कोलकाता, 12 अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में वार्डों के पुनर्गठन को लेकर विपक्षी विधायकों फिरहाद हकीम और जावेद खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके तर्क परिसीमन प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं।

पूर्व शहरी विकास मंत्री और कोलकाता के महापौर हकीम पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक केवल वार्डों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है और वास्तविक परिसीमन बाद में राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, ‘‘आप (हकीम और खान) ने परिसीमन के बारे में जो कहा, उससे लगता है कि आपकी समझ स्पष्ट नहीं है। आज पेश किया गया विधेयक वार्डों की संख्या बढ़ाने के लिए है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग वार्डों की सीमाएं, मतदाताओं की संख्या, जनसंख्या और अन्य विवरण निर्धारित करेगा।’’

हालांकि, हकीम ने कहा कि वे सैद्धांतिक रूप से वार्ड पुनर्गठन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि सरकार मानदंड और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए।

उन्होंने तर्क दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए था ताकि निवासियों के हितों को ध्यान में रखा जा सके।

हकीम ने कहा, “मैं सैद्धांतिक रूप से वार्डों के पुनर्गठन का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया किस नीति या मानदंड के आधार पर चलाई जा रही है।”

बागी तृणमूल कांग्रेस विधायक ने कहा, “इसमें भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए था। इससे आम जनता को लाभ होता।”

कोलकाता में प्रस्तावित 65 अतिरिक्त वार्डों के सृजन पर सवाल उठाते हुए हकीम ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या किसी विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए सीमाओं में बदलाव किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या नए वार्डों की सीमाओं में किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर बदलाव किया जा रहा है।’’

खान ने सरकार को चेतावनी दी कि वह परिसीमन का इस्तेमाल किसी भी संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य के लिए न करे।

चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सजल घोष ने कोलकाता नगर निगम के कामकाज, खासकर रिक्त पदों को लेकर हकीम पर निशाना साधा। घोष ने मांग की कि नगर निगम में लगभग 30,000 रिक्त पदों को भरा जाए।

शहरी विकास और नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल, जिन्होंने विधेयक पेश किए, ने वार्डों की संख्या बढ़ाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

भाषा संतोष वैभव

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