7th Pay Commission Latest News : सरकारी कर्मचारियों की चमकी किस्मत, बढ़ गया इतने प्रतिशत महंगाई भत्ता, सैलरी में आएगा बंपर उछाल..| Dearness Allowance of Govt. Employees 4% Increased

मुंबई। Dearness Allowance of Govt. Employees 4% Increased : ​महाराष्ट्र विधानसभा से पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार जनता के सा​थ कर्मचारियों को लुभाने में जुटी हुई है। वहीं त्योहार सीजन का ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र सरकार कई तोहफे दे रही है। इस बीच, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने एक त्योहारी तोहफा देने की घोषणा की है, जो महाराष्ट्र के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आएगा। एक बैठक के दौरान, एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।

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कितने प्रतिशत होगा सैलरी में इजाफा?

Dearness Allowance of Govt. Employees 4% Increased : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मूल वेतन पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि बकाया राशि 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक दी जाएगी और जुलाई के वेतन के साथ दी जाएगी।

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कितनी होगी डीए में बढ़ोतरी?

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी अर्ध-सरकारी और जिला परिषद कर्मचारियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। पिछली बार डीए 01 जनवरी 2023 को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया था। नवंबर 2023 में शिंदे सरकार ने चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की और डीए भत्ता 46 प्रतिशत पर पहुंच गया। इसके अलावा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 का एरियर भी दिया गया।

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

इस साल मार्च में, महाराष्ट्र सरकार ने 1 नवंबर, 2005 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के संशोधित संस्करण की घोषणा की, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के समान कई प्रावधान हैं।

राज्य सरकार ने कहा कि एनपीएस के महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी अंतिम प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर पेंशन के हकदार होंगे, जबकि इस राशि का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में निकाला जा सकता है। सरकार ने कहा कि वह एनपीएस में बाजार से जुड़े निवेश के लिए होने वाले नुकसान को भी वहन करेगी।

अंतरिम बजट सत्र के समापन के दिन एनपीएस के संशोधित संस्करण का अनावरण करते हुए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील रही है क्योंकि यह एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

 

 

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