अतिथि शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों हो रही है?

जनगणना ड्यूटी से इनकार को प्रशासन ने अनुशासनहीनता और लापरवाही माना है।

शिक्षक संघ ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

संघ ने संसाधनों की कमी और कम वेतन को इनकार का कारण बताया।

क्या शिक्षकों की सेवाएं तुरंत समाप्त होंगी?

फिलहाल प्रस्ताव दिया गया है, अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाएगा।

Guest Teacher Latest News: यहां 142 गेस्ट टीचर्स की नौकरी होने वाली है ख़त्म!.. जनगणना ड्यूटी से इंकार के बीच सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

New Delhi Guest Teacher Latest News: दिल्ली में 142 अतिथि शिक्षकों ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश, शिक्षक संघ का विरोध

satya prakash

Modified Date: April 28, 2026 / 09:27 pm IST

Published Date: April 28, 2026 9:22 pm IST

HIGHLIGHTS

142 अतिथि शिक्षकों ने जनगणना ड्यूटी करने से किया इनकार
प्रशासन ने सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की
शिक्षक संघ ने फैसले का किया विरोध, संसाधनों की कमी बताई

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 142 अतिथि शिक्षकों पर जनगणना का काम करने से इनकार करने के कारण कार्रवाई की तलवार लटक रही है। (Guest Teacher Latest News) प्रशासन ने उनके इस कदम को “घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता” बताया है और उनकी सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की गई है।

कर्तव्य की अवहेलना और जनहित के खिलाफ

पुरानी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट ने 24 अप्रैल को शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र में कहा कि शिक्षकों को पहले ही 16 अप्रैल को इस कार्य के महत्व और जिम्मेदारी के बारे में बताया गया था, इसके बावजूद उन्होंने जनगणना ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। इसे कर्तव्य की अवहेलना और जनहित के खिलाफ बताया गया है।

पत्र में कहा गया है कि 142 अतिथि शिक्षकों ने इस वैधानिक जिम्मेदारी को निभाने से मना कर दिया, जिससे जनगणना कार्य प्रभावित हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की और कहा कि इस तरह की अनुशासनहीनता का असर अन्य कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है।

इनकार जानबूझकर नहीं

वहीं, दिल्ली सरकारी शिक्षक संघ (जीटीए) ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। संघ के महासचिव अजय वीर ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र लिखकर कहा कि अतिथि शिक्षक वार्षिक अनुबंध पर काम करते हैं, जो 8 मई को समाप्त होने वाला है। (Guest Teacher Latest News) उन्होंने कहा कि यह इनकार जानबूझकर नहीं, बल्कि संसाधनों की कमी और कम पारिश्रमिक की वजह से हुआ है।

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संघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी नहीं हुई है और मौजूदा वेतन बुनियादी खर्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार से बर्खास्तगी का फैसला वापस लेने और गर्मी की छुट्टियों के दौरान अनुबंध समाप्त न करने की मांग की है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।