डिजिटाइजेशन ने न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई : सरकार

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों से न्यायिक सेवाएं तेज, अधिक पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनी हैं।

बुधवार को, सरकार ने पिछले 12 साल में अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को दर्शाने वाली कई पुस्तिकाएं जारी कीं।

मोदी बुधवार को भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

एक दस्तावेज के अनुसार, देश भर के 25 उच्च न्यायालयों और 2,400 से अधिक जिला अदालतों में 49 ई-सेवा केंद्र बनाये गए हैं, जिनसे नागरिकों को न्यायिक जानकारी और सेवाओं तक आसानी से पहुंच मिल रही है।

इसमें कहा गया है कि ई-कोर्ट सेवा से अब लोग मुकदमे की स्थिति, अदालत के आदेश और सुनवाई की तारीख ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे बार-बार अदालत जाने की ज़रूरत कम हो गई है।

दस्तावेज के अनुसार, डिजिटल न्यायिक सेवाओं से पारदर्शिता बढ़ाने, भ्रष्टाचार में कमी लाने, कार्यदक्षता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में मदद मिली है।

सरकार ने कहा कि इस तरह की पहल का मकसद न्याय तेजी से दिलाना और आम नागरिकों के लिए कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश