विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर अंतिम अधिसूचना एक महीने में : मुख्यमंत्री

विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर अंतिम अधिसूचना एक महीने में : मुख्यमंत्री

विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर अंतिम अधिसूचना एक महीने में : मुख्यमंत्री
Modified Date: August 8, 2026 / 07:06 pm IST
Published Date: August 8, 2026 7:06 pm IST

पणजी, आठ अगस्त (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को कहा कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उस कानून को अधिसूचित किया, जिसके तहत 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संसद से पहले ही पारित हो चुके इस कानून के लागू होने के बाद राज्य विधानसभा में पहली बार आदिवासी उम्मीदवारों के लिए चार सीटें आरक्षित होंगी।

सावंत ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अगले एक महीने में पूरी हो जाएगी।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत एक जनगणना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत तय किया जाएगा।

सावंत ने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

भाषा

शुभम रंजन

रंजन


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