Government Employees Retirement Age Increase: सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में इतने साल की होगी बढ़ोतरी! 5 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर

शिमला: Government Employees Retirement Age Increase सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग और रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की मांग पर तो भारत सरकार ने मुहर लगा दी, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं, अब खबर आ रही है कि प्रदेश सरकार अपने अधिनस्त कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है।

Government Employees Retirement Age Increase मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने बैठक के बाद सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए कुछ अहम प्रस्ताव सरकार के पास प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा और फैसले के लिए सरकार ने 5 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है।

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बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के अनुरूप सरकार 5 मई को होने वाली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में 1 साल बढ़ोतरी करने का फैसला ले सकती है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से 59 साल हो जाएगा। सेवानिवृत्ति आयु में एक वर्ष की बढ़ोतरी से सरकार को पेंशन के बोझ में आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। अनुबंध और आउटसोर्स नियुक्तियों को बंद कर गुजरात मॉडल लागू करने या भर्ती प्रक्रिया में नया फॉर्मूला अपनाने पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है। इनमें कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान शामिल है।

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उपसमिति की तीन प्रमुख सिफारिशें

• सेवानिवृत्ति आयु 58 से 59 वर्ष करने से रिक्तियों को भरने में सरकार को एक वर्ष का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वित्तीय दबाव घटेगा।
• पेंशन कम्युटेशन पर रोक से कर्मचारियों को पेंशन का एकमुश्त अग्रिम भुगतान (कम्युटेशन) बंद करने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य सरकार की नकद देनदारियों में कमी आएगी।
• वर्तमान में राज्य कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पर पूरी पेंशन के पात्र होते हैं। प्रस्ताव है कि इसे पंजाब की तर्ज पर बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए।

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