अनियमित कर्मचारियों को दिवाली पर मिलेगी बड़ी सौगात, यहां की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला

शिमलाः Govt Will Equal Salary to Samvida Employee दिवाली आते ही सरकारी कर्मचारियों की चांदी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार दिवाली पर अपने अधिनस्त कर्मचारियों की दिवाली बोनस का भुगतान करती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस बार हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन की सौगात देने जा रही है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के अलग-अलग विभागों में कार्यरत 35000 कर्मचारियों को मिलेगा।

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Govt Will Equal Salary to Samvida Employee मिली जानकारी के अनुसार 28 सितंबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जयराम सरकार अनुबंध कर्मचारियों के समान वेतन की सौगात देने जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमित करने की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति की शुक्रवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय मेें बैठक हुई। इसमें ऐसे कर्मचारियों को राहत देने को लेकर चर्चा हुई। अब 27 सितंबर को इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक निर्धारित की गई है।

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बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे, जबकि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी उपस्थित नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में 35 हजार के लगभग आउटसोर्स कर्मी हैं जिनको करीब 125 कंपनियां संचालित कर रही हैं। इन कंपनियों की मनमानी व पैसे के हेराफेरी की मिल रही शिकायतों व आउटसोर्स कर्मियों के दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नीति बनाने की बात कह रही है।

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राइट फाउंडेशन रामपुर के अध्यक्ष परवीन जयदेव बिष्ट ने कहा है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ननखड़ी और रामपुर में शिक्षकों के 68 प्रतिशत पद रिक्त हैं। शार्ट नोटिस में अध्यापकों के तबादले कर स्कूलों को खाली किया जा रहा है। अधिकतर स्कूल भवनों की हालत भी खस्ता बनी हुई है। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार और स्थानीय विधायक को स्कूलों की दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में गठित स्कूल प्रबंधन समितियों को उनके अधिकारों और किए जाने वाले कार्र्याें की जानकारी नहीं है, जिस कारण स्कूलों का विकास नहीं हो पा रहा है। वह जल्द स्कूलों में एसएमसी को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। इस मौके पर राजीव व राम गोपाल भी मौजूद रहे।

 

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