हिमाचल प्रदेश में जनजातीय युवाओं को यात्री वाहन खरीदने के लिए दी जाएगी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी: सुक्खू
हिमाचल प्रदेश में जनजातीय युवाओं को यात्री वाहन खरीदने के लिए दी जाएगी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी: सुक्खू
शिमला, 12 दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से पात्र युवाओं को बस और यात्री वाहन खरीदने के लिए 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा, परिवहन क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आवेदकों को चार महीने के लिए पथकर से छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा क्षेत्र के जरिये स्वरोजगार को बढ़ावा देने वास्ते 250 किलोवाट से एक मेगावाट क्षमता के निजी संयंत्र स्थापित करने के लिए लिये जाने वाले ऋण पर ब्याज सब्सिडी देगी।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि किन्नौर जिले को हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-5) पर निगुलसरी में एक नयी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे सुरक्षा बलों की निर्बाध आवाजाही भी सुनिश्चित होगी।
निगुलसरी एक भूधंसाव वाला क्षेत्र है जो अक्सर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाता है। जनजातीय मंत्री ने एक नयी सड़क के निर्माण का सुझाव दिया है और 15 फरवरी तक सड़क को पूरा करने के प्रयास जारी हैं ताकि बारिश के दौरान किन्नौर और स्पीति आपस में जुड़े रहें।
सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बर्फ से ढके क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि मौसम की स्थिति में सुधार होने पर मार्च-अप्रैल के आसपास निर्माण कार्य शुरू हो सके।
उन्होंने कहा कि पांगी और स्पीति में बिजली आपूर्ति की समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिए, धनवास (पांगी) में 1.2 मेगावाट और रोंग-टोंग (स्पीति) में दो मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों को जल्द ही चालू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिपकी-ला होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि तिब्बत (जो चीन के कब्जे में है) के साथ व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों समेत सभी इलाकों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है।
भाषा
यासिर धीरज
धीरज

Facebook



