Himanta Biswa Sarma Hate Speech Case: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट इस दिन करेगा याचिका पर सुनवाई, जानें क्या है मामला

Himanta Biswa Sarma Hate Speech Case: नई दिल्ली: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 16 फरवरी 2026 सोमवार को सुनवाई करेगी। यह याचिका CPI नेता एनी राजा की ओर से दायर की गई है। अब इस मामले की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

क्या है मामला?

CPI नेता एनी राजा ने जो याचिका दायर की है उसमे सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के ‘मियां मुस्लिम' बयान और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री को मुस्लिम टोपी पहने कुछ लोगों पर बंदूक से निशाना साधते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही (Himanta Biswa Sarma Hate Speech Case)  विवाद जारी है और विपक्ष के लोगों ने इसे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया था।

भाजपा असम ने शेयर किया था वीडियो

Himanta Biswa Sarma Hate Speech Case:  बता दें कि, हाल ही में भाजपा असम के आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक वीडियो साझा किया गया था, जिसमें असम के मुख्यमंत्री को उन व्यक्तियों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था, जो कथित रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित प्रतीत होते हैं। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया और आलोचना के बाद यह वीडियो हटा लिया गया।

दूसरी याचिका पर भी होगी सुनवाई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा एक अन्य मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। (Himanta Biswa Sarma Hate Speech Case)  देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा।

दूसरी याचिका में गाइडलाइन बनाने की मांग

Himanta Biswa Sarma Hate Speech Case:  सुप्रीम कोर्ट में दायर दूसरी याचिका पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों और सिविल सोसायटी के सदस्यों द्वारा दायर की गई है। इस याचिका को दायर करते हुए याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि, संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को भड़काऊ और समुदाय-विशेष को निशाना बनाने वाले बयानों से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट गाइडलाइंस तैयार करें।

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