कर्नाटक में 5 चुनावी वायदों को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, इन दो नई योजनाओ से बदल जाएगी आम लोगो की जिंदगी

बैंगलोर: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई (Karnataka first Cabinet meeting) सीएम सिद्धारमैया ने मीटिंग के बाद कहा कि पार्टी द्वारा चुनावी मेनिफेस्टो में किए गए 5 वादों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। कहा कि जनता से किया गया वादा पूरा करना हमारी पहली और नैतिक जिम्मेदारी है।

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Cabinet Decisions: कर्नाटक कैबिनेट का फैसला

कर्नाटक कैबिनेट के फैसले के अनुसार गृह ज्योति स्कीम पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम के माध्यम से हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मुहैया कराई जाएगी। परिवार की हेड महिला सदस्य के खाते में प्रति महीने 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अन्न भाग्य योजना के तहत हर परिवार को प्रतिमाह 10 किलो चावल दिया जाएगा। बेरोजगार स्नातकों को सरकार की तरफ से 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जबकि डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रतिमाह का आर्थिक सहायता कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकारी बसों में राज्य की महिलाओं को फ्री पास मुहैया कराए जाएंगे।

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Karnataka Assembly सेशन

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि सभी वादों के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं और कैबिनेट की अगली मीटिंग में इस चर्चा की जाएगी। (Karnataka first Cabinet meeting) उन्होंने कहा कि 22 से 24 मई के बीच विधानसभा सत्र बुलाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के सभी 5 वादों को पूरा करने में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीएम ने यह भी कहा कि इंदिरा कैंटीन की शुरूआत भी जल्द से जल्द की जाएगी। सीएम ने कहा कि हमे 165 वादे किए हैं जिनमें से 158 वादे भी पूरे होंगे। हम अपने सभी वादे पूरे करेंगे।

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि सभी वादे पूरे करने के अलावा कर्नाटक सरकार 30 नई स्कीमें भी चलाएगी। जिसमें इंदिरा कैंटीन, कर्ज माफी, विद्याश्री, सौभाग्य, पशु भाग्य जैसी योजनाएं शामिल हैं। यह ऐसी योजनाएं हैं जिनका जिक्र मेनिफेस्टो में नहीं किया गया है। सीएम ने कहा कि विपक्ष अफवाहें फैला रहा है कि ऐसी योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था खराब होगी लेकिन हमने अनुमान लगाया है कि इन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कर्नाटक राज्य का बजट 3.10 लाख करोड़ है जिसमें हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। हम जुलाई में 3.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगे।

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