कर्नाटक मंत्रिमंडल ने वीबी-जी राम जी अधिनियम को स्वीकार न करने और इसे अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है : मंत्री एच के पाटिल। भाषा प्रशांत नरेशनरेश