केरल के मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में मीडिया पर लगी पाबंदी की समीक्षा करने का दिया आश्वासन

(फाइल फोटो के साथ

तिरुवनंतपुरम, 10 जून (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा 2018 में जारी किये गये उस परिपत्र की समीक्षा के लिए कदम उठाएगी, जिसके तहत सचिवालय परिसर के अंदर मीडिया की पहुंच पर पाबंदियां लगाई गई थीं।

सतीशन ने यहां प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने सचिवालय में पिछली एलडीएफ सरकार द्वारा मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों का विरोध किया था। वह आदेश अब भी लागू है। हम इसकी समीक्षा करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अभी तक इस मामले की विस्तार से समीक्षा नहीं कर पाई है, क्योंकि उसे कई जरूरी प्रशासनिक कामों पर ध्यान देना पड़ रहा है जिनमें श्वेतपत्र तैयार करना, राज्य का बजट बनाना और सरकार की ओर से किए गए विभिन्न वादों को लागू करना शामिल है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछली सरकार के कार्यकाल में 2018 में जारी किया गया परिपत्र अब भी लागू है। इसे रद्द करने या इसमें बदलाव करने के लिए नया आदेश जारी करना होगा।’’

सतीशन ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले की जांच करने के बाद निश्चित रूप से ज़रूरी कदम उठाएगी।

सचिवालय परिसर में पत्रकारों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों को लेकर मीडिया के कुछ वर्गों की आलोचना के बीच मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी आई है।

भाषा

राजकुमार रंजन

रंजन