अब ऐसे घरेलू गैस उपभोक्ताओं को ही मिलेगी सब्सिडी, खाते में आएंगे सिर्फ 200 रुपए

नई दिल्ली: lpg gas subsidy मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल के बाद गैस की कीमतों में कमी की है। हालांकि सरकार ने सिर्फ कॉमर्सियल सिलेंडर की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया है। वहीं, अब केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में बदलाव किया है, जिसका आम जनता पर सीधा असयर असर पड़ेगा।

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सिर्फ इन्हें मिलेगी सब्सिडी

lpg gas subsidy मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अब सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन लेने वालों को सब्सिडी देगी। जबकि साधारण उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तेल सचिव पंकज जैन ने एक बयान में कहा कि जून 2020 से रसोई गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है और केवल वही सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 मार्च को की थी।

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200 रुपए मिलेगी सब्सिडी

उन्होंने कहा कि कोविड के शुरुआती दिनों से एलपीजी उपयोगकर्ताओं के लिए कोई सब्सिडी नहीं थी। उन्होंने कहा कि तब से केवल वही सब्सिडी है, जो अब उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए पेश की गई थी।केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए की कटौती की घोषणा करते हुए कहा था कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 बॉटलों के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी।

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सीधे बैंक खाते में आएगी सब्सिडी

राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और उनके लिए प्रभावी मूल्य 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर होगा। बाकी के लिए दिल्ली में इसकी कीमत 1,003 रुपए होंगी। 200 रुपए की सब्सिडी पर सरकार को 6,100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

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सरकार ने समाप्त की सब्सिडी

सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल पर और नवंबर 2014 में डीजल पर सब्सिडी समाप्त की थी। कुछ साल बाद केरोसिन पर सब्सिडी समाप्त हो गई और अब अधिकांश लोगों के लिए एलपीजी पर सब्सिडी प्रभावी रूप से समाप्त कर दी गई है। हालांकि, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के लिए सब्सिडी को समाप्त करने का कोई औपचारिक आदेश नहीं है।

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देश में 30.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन

देश में करीब 30.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं। इसमें से 9 करोड़ पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुहैया कराए गए हैं। एलपीजी की दरें पिछले 6 महीनों में केवल 7 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि सऊदी सीपी (एलपीजी की कीमत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बेंचमार्क) 43 प्रतिशत बढ़ गया है।

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