केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से राशन कार्ड धारकों की मौज! देश भर में लागू हुआ नया नियम
New rule of ration card implemented online electronic point of sale device 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को देशभर में लागू कर दिया गया है।
- Laxmi Vishwakarma
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Publish Date - January 19, 2023 / 11:43 AM IST,
Updated On - January 19, 2023 / 11:43 AM IST
New rule of ration card implemented: अगर आप भी राशन कार्ड के माध्यम से सरकार की ‘फ्री राशन योजना’ का फायदा लेते हैं तो इस खबर को पढ़कर आपको खुशी मिलेगी। जिसमें पिछले दिनों सरकार की तरफ से राशन की अवधि 1 साल तक और बढ़ा दी गई है।
दूसरी तरफ सरकार की अहम योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ को देशभर में लागू कर दिया गया है। इसके बाद राशन की सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस जरूरी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का असर दिखाई देने लगा है।
अब राशन तौल में नहीं होगी गड़बड़ी
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन किया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है।
नेटवर्क न होने पर ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम करेंगी। अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खुद को खरीद सकता है।
देशभर में लागू हुआ नया नियम
New rule of ration card implemented: इस नियम के लागू होने के बाद किसी भी तरह से राशन तौल में गड़बड़ी की आशंका कम हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन नहीं मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं।
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ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही ऑफलाइन भी काम करेंगी। लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपना राशन ले सकेगा।
सरकार की तरफ से कहा गया कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है।