अब पराली जलाना अपराध नहीं, किसानों के आगे फिर झुकी सरकार, मानी ये भी बात

नई दिल्ली।  केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को ऐलान किया है कि अब देश में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है।

पढ़ें- सरकारी कर्मचारियों को नए वेतनमान देने का ऐलान, 15-20 हजार का होगा लाभ, पेंशनर्स को 10 हजार तक का फायदा, इस सरकार ने की घोषणा

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों पर जलाने का प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की जाती थी। पराली जलाते पकड़े जाने पर दो एकड़ भूमि तक 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ भूमि तक 5,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था।

 ⁠

पढ़ें- IP क्लब में गोली चलाने वाला गिरफ्तार, यूपी के प्रतापगढ़ से हुई दिलीप मिश्रा की गिरफ्तारी

इस दौरान कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।

पढ़ें- एक ही परिवार के 5 सदस्यों के खाया था जहर, बड़ी बेटी ने तोड़ा दम.. अब तक 3 की मौत

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक को सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

पढ़ें- सस्ता हो सकता है LPG सिलेंडर, 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम.. आप के जेब से है सीधा कनेक्शन