Tejo Mahalaya : ताजमहल का नाम बदलकर किया जाएगा ’तेजोमहालय’? भाजपा पार्षद के प्रस्ताव पर गरमाई सियासत

ताजमहल का नाम बदलकर किया जाएगा ’तेजोमहालय’? Now Taj Mahal Known As Tejo Mahalaya BJP Councillor Present Proposal

Deepak Dilliwar
Publish Date - September 1, 2022 / 04:17 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

आगराः Tejo Mahalaya यहां स्थित ताजमहल दुनिया के सात अजूबा में से एक है, इस ऐतिहासिक विरासत को शाहजहा और मुमताज के प्यार की निशानी कहा जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों से ताजमहल को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। दरअसल आगरा नगर निगम के एक पार्षद ने ताजमहल का नाम बदलकर तेजोमहालय करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया था। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ये दावा किया गया था कि ताजमहल के अंदर शिवलिंग है, जिसके बाद देशभर में सियासत गरमा गई थी।

Tejo Mahalaya दरअसल आगरा नगर निगम के ताजगंज वार्ड 88 से भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर ने ताजमहल का नाम तेजो महालय करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सदन में चर्चा के लिए शामिल किया गया। लेकिन इस प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सदन में गहमा गहमी की स्थिति बन गई और जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके बाद सभापति एवं महापौर नवीन जैन ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन दूसरी ओर सदन में इस प्रस्ताव को चर्चा की सूची में शामिल कराने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम सदन के जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या नगर निगम के पास ताजमहल का नाम बदलने का अधिकार है? अगर नहीं, तो क्या सदन में किसी पार्षद को ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जो सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो?

पार्षद शोभाराम राठौर ने कहा कि ताजमहल के अंदर कमल चिह्न के अलावा तमाम ऐसे निशान मौजूद हैं, जो यह बात सिद्ध करते हैं कि यह ताजमहल पहले शिव मंदिर था, मुगल आक्रांताओ ने इसके स्वरूप को बदलकर इसका नाम ताजमहल कर दिया, यह राजा जयसिंह की संपत्ति थी, कोई भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहां पर महल बना हो।

गौरतलब है कि ताजमहल 1632 में बनकर तैयार हुआ था और आज 2022 में यानी 390 साल बाद ताजमहल का नाम बदलने की मांग की जाएगी. इस मामले आगरा नगर निगम के महापौर नवीन जैन का कहना है आगरा नगर निगम के पास ताजमहल का नाम बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद आगरा की जन भावनाओं की जानकारी के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।