एनएसएफ ने नगालैंड सरकार से मकान मालिक-किरायेदार पंजीकरण प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने का आग्रह

कोहिमा, 24 जुलाई (भाषा) नगा छात्र संघ (एनएसएफ) ने नगालैंड सरकार से ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) तंत्र में प्रवर्तन कमियों को दूर करने के लिए मकान मालिक-किरायेदार पंजीकरण प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने का आग्रह किया है।

आईएलपी एक यात्रा दस्तावेज है, जो देश के अन्य राज्यों के लोगों सहित बाहरी लोगों को नगालैंड और उन अन्य राज्यों में जाने के लिए आवश्यक है, जहां आईएलपी लागू है।

राज्य में युवाओं और छात्रों की शीर्ष संस्था एनएसएफ ने अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मार्च में ‘इनर लाइन रेगुलेशन कमेटी’ (आईएलआरसी) का गठन किया था। आईएलआरसी का कहना है कि अवैध प्रवासियों से नगा पहचान, संस्कृति और क्षेत्रीय अधिकारों को गंभीर खतरा है।

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नगालैंड के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आईएलआरसी के अध्यक्ष सेनचुमो एनएसएन लोथा, एनएसएफ के उपाध्यक्ष मेतिसुडिंग और आईएलआरसी के सदस्य सचिव सेवे आर. वाडेओ ने कहा कि निजी आवासों में किरायेदारों की निगरानी की कमी आईएलपी व्यवस्था की प्रभावशीलता को कमजोर करती है, खासकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

इसमें कहा गया कि नगालैंड के सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों – विशेष रूप से गैर-स्वदेशी व्यक्तियों – को निकटतम पुलिस थाने, नगरपालिका प्राधिकरण या निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

भाषा शफीक रंजन

रंजन