लोकसभा, विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने को जनहित याचिका दायर

नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके केंद्र और निर्वाचन आयोग को 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

इस जनहित याचिका में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने से धन की बचत होगी, साथ ही सुरक्षा बलों एवं लोक प्रशासन पर भी बोझ कम होगा।

जनहित याचिका में कहा गया है कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल 2023 और 2024 में समाप्त हो रहा है, उनके कार्यकाल में कटौती एवं विस्तार करके उनके चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ कराये जा सकते हैं।

याचिका में कहा गया है कि यदि राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनती है, तो 16 राज्यों – मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव के साथ कराये जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, सेवा उद्योगों और विनिर्माण संगठनों का समय बचाने के लिए शनिवार, रविवार और किसी छुट्टी वाले दिन चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

याचिका में दावा किया गया है कि एक अस्थायी अनुमान के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनाव कराने में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का खर्च आया और अनुमान है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में 30,000 करोड़ रुपये का अघोषित खर्च किया गया था। इसमें कहा गया है कि हर साल कई अलग-अलग चुनाव कराने की व्यवस्था समाप्त करने खर्च में काफी कमी आने की संभावना है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि एकसाथ चुनाव कराने से जनता के पैसे की बचत होगी, सुरक्षा बलों और लोक प्रशासन पर बोझ कम होगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

भाषा रवि कांत अमित

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