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PM Modi Urdu Tweet: पीएम मोदी का उर्दू में Tweet.. धारा 370 के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के लोगों से किया संवाद, दिलाया इस बात का विश्वास
आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है. एक उज्ज्वल भविष्य का वादा और एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण।
PM Modi Urdu Tweet
Linkedinनई दिल्ली : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आमलोगों से संवाद के लिए अमूमन अंग्रेजी या फिर हिंदी का उपयोग करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक्स अकाउंट में उर्दू भाषा में ट्वीट कर सबको चौंका दिया है। पीएम मोदी के इस उर्दू ट्वीट की ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में है।
दरअसल पूरा मामला जम्मू-कश्मीर और धारा 370 से जुड़ा हुआ है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा धारा 370 को कश्मीर से विलोपित किये जाने के फैसले को ‘न्यायसंगत’ बताया था। सुको के इसी टिप्पणी के बाद से देशभर की सियासत में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए है। सड़क से लेकर संसद तक भाजपा और विपक्षी दलों के बीच जमकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है।
क्या कहा है पीएम ने?
दरअसल अपने उर्दू ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है और यह संवैधानिक रूप से 5 अगस्त, 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को बरकरार रखता है। यह जम्मू और कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा है। कश्मीर और लद्दाख. न्यायालय ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से एकता की भावना की रक्षा की है, जिसे हम भारत के नागरिक सबसे प्रिय मानते हैं और महत्व देते हैं।
मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के धैर्यवान लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विकास का लाभ न केवल आप तक, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और हाशिये पर मौजूद वर्गों तक भी पहुंचे, जिन्हें अनुच्छेद 370 के कारण नुकसान उठाना पड़ा है।
आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है. एक उज्ज्वल भविष्य का वादा और एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण। नया जम्मूकश्मीर#”
دفعہ 370 ختم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ تاریخی ہے اوراس میں 05 اگست، 2019 کو بھارت کی پارلیمنٹ کی طرف سے کئے گئے فیصلے کو آئینی طور پر برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ جموں و کشمیر اور لداخ میں ہمارے بہن بھائیوں کے لئے امید، ترقی اوراتحاد کا اعلامیہ ہے۔ عدالت نے اپنی تمام تر…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
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