केरल के सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा : शिवनकुट्टी

तिरुवनंतपुरम, दो अगस्त (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार में सामान्य शिक्षा मंत्री रहे वी. शिवनकुट्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियों के लिए बनी चयन समितियों में मंत्रियों के निजी कर्मचारियों को शामिल करने का राज्य सरकार का फैसला अप्रत्याशित है और इससे बड़े पैमाने पर राजनीतिक और वित्तीय भ्रष्टाचार का रास्ता खुल सकता है।

शिवनकुट्टी ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने मंत्रियों के निजी कर्मचारियों को सरकारी प्रतिनिधियों की चयन समिति में शामिल करके शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को कमजोर किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का छिपा हुआ एजेंडा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को खत्म करना और चहेतों व पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पिछले दरवाजे से नियुक्तियां सुनिश्चित करना है।

शिवनकुट्टी ने राज्य की कांग्रेस नीत सरकार से यह बताने को कहा कि उसने 16 जुलाई के आदेश में बदलाव करके मंत्रियों के दफ्तर के निजी कर्मियों को चयन समिति में विशेष तौर पर क्यों शामिल किया।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की योग्यता और क्षमता का आकलन करने वाले साक्षात्कार बोर्ड में राजनीतिक रूप से नियुक्त निजी कर्मियों की क्या भूमिका है?’’

शिवनकुट्टी ने कहा कि सामान्य शिक्षा नियमों के तहत, साक्षात्कार समिति में उप जिलाधिकारी या उप सचिव के पद से नीचे के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, सरकार ने इसके बजाय सात मंत्रियों के कार्यालयों से आठ कर्मचारियों को शामिल किया था।

पूर्व मंत्री ने दावा किया कि समिति में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव इरशाद एमएस; लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव एच नजीब, आबकारी मंत्री के कार्यालय में संयुक्त सचिव स्मिता एलेक्स; वन मंत्री के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव पीसी साबू; मत्स्य पालन और सामाजिक न्याय मंत्री के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव अब्दुल मजीद काकोट्टिल; पर्यटन मंत्री के कार्यालय में संयुक्त सचिव रंजन आरपी राज; और सामान्य शिक्षा मंत्री के कार्यालय में क्रमशः अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव निसार एच व दिलीप एसएम को शामिल किया गया है।

भाषा धीरज प्रशांत

प्रशांत