जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देते हुए तैयार करें कार्ययोजना : मुख्यमंत्री आदित्यनाथ

कानपुर (उप्र), 18 जून (भाषा) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को यहां लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की और कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास संबंधी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया तथा फर्रुखाबाद जनपदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की गहन जानकारी होती है।

उन्होंने कहा कि ऐसे में उनके सुझावों एवं प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर शासन को शीघ्र कार्ययोजना भेजी जाए जिससे आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कर समयबद्ध रूप से कार्य शुरू कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली सुनिश्चित की जाए।

योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य राजमार्गों, दीर्घ एवं लघु सेतु, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों, फ्लाईओवर तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में संबंधित जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कानपुर नगर से 5,523 करोड़ रुपये लागत की 344 परियोजनाओं, कन्नौज से 2,058 करोड़ रुपये की 217 परियोजनाओं, फर्रुखाबाद से 2,016 करोड़ रुपये की 339 परियोजनाओं, कानपुर देहात से 1,581 करोड़ रुपये की 387 परियोजनाओं, औरैया से 439 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाओं और इटावा से 104 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार कानपुर मंडल के छह जनपदों से लगभग 11,724 करोड़ रुपये लागत की 1,374 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं की भी समीक्षा की। आदित्यनाथ को अवगत कराया गया कि गत वर्ष कानपुर मंडल में 5,497 करोड़ रुपये की लागत की 2,301 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 1,242 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा शेष परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

भाषा सं राजेंद्र शफीक

शफीक