रेड्डी और हिमंत ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर प्रदर्शनों का विरोध किया

हैदराबाद/नलबाड़ी, 15 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ‘ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआईएमआईएम) और अन्य समूहों पर जनता को गुमराह करने का प्रयास करने का मंगलवार को आरोप लगाते हुए दावा किया कि जिन लोगों ने दशकों तक वक्फ संपत्तियों को लूटा, वे अब कल्याण के उद्देश्य से किए गए सुधारों का विरोध कर रहे हैं।

इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने भी कहा कि राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इन अधिनियम का विरोध करने वालों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम और कांग्रेस इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के खिलाफ ‘‘झूठा अभियान’’ चला रहे हैं।

उन्होंने एआईएमआईएम और ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ (एआईएमपीएलबी) द्वारा 19 अप्रैल को यहां प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों की मदद के लिए था लेकिन इसका इस्तेमाल ‘‘मजलिस (एआईएमआईएम) के लोगों और भूमि हड़पने वाले मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है।’’

उन्होंने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘वही माफिया जिसने इतने वर्षों तक वक्फ बोर्ड की जमीन लूटी, वे अब विरोध कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समुदाय से अपील करना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को आज तक वक्फ से कोई लाभ नहीं मिला है। हम (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी (के नेतृत्व वाली केंद्र) सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम सुनिश्चित करेंगे कि हर रुपये का हिसाब हो…।’’

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि मोदी सरकार द्वारा वक्फ कानून में किए गए संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का विकास करना और उन्हें अतिक्रमण से बचाना है।

इस बीच, शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह मामला उच्चतम न्यायालय में है। अगर किसी को कुछ कहना है तो उच्चतम न्यायालय में अपनी बात रखे क्योंकि वहां इस पर ठीक से चर्चा हो सकती है। अगर असम में कोई वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरता है तो लोग कानून के समर्थन में भी सड़कों पर उतरेंगे। इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी जो हम नहीं चाहते।’’

उन्होंने कहा कि वह इस मामले में लोगों को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं देंगे।

भाषा

सिम्मी पवनेश

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