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मोदी सरकार 2.0 के 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 2022 तक मिलेगी कई सुविधाएं, सरकार ने रखा ये लक्ष्य
मोदी सरकार 2.0 के 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 2022 तक मिलेगी कई सुविधाएं, सरकार ने रखा ये लक्ष्य
Linkedinनई दिल्ली। भाजपा ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 50 दिन के कार्यकाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करते हुए सरकार के 50 दिनों का लेखा जोखा सामने रखा। उन्होने कहा कि यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड 100 दिन बाद जारी करती है। मगर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 50 दिन का रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने का काम कर रही है और भाजपा सरकार अपनी योजनाओं से देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 2022 तक शौचालय, शुद्ध पेयजल और गैस कनेक्शन की सुविधा के साथ 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है।
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जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटे दुकानदार जो लंबे समय तक वंचित रहे उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 50 दिनों में जो फैसले लिए हैं वो भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं।
मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नड्डा ने बताया कि भाजपा सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बदल दिया, जिससे 50 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। सरकार किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको ध्यान में रखते हुए 27 आईआरएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई।
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मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के सभी घरों में पीने का स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। 2022 तक शौचालय, गैस और पेयजल कनेक्शन की सुविधा के साथ 1.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा।
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जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना से जोड़ने का काम करेगी। छोटे दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ होगा उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और इस फैसले से करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को फायदा होगा।
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