लौटेगा लॉकडाउन? केंद्र ने 10 फीसदी से ज्यादा संक्रमण दर वाले राज्यों को सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश | Returning lockdown! The central government gave important instructions to these states.

लौटेगा लॉकडाउन? केंद्र ने 10 फीसदी से ज्यादा संक्रमण दर वाले राज्यों को सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश

लौटेगा लॉकडाउन? केंद्र ने 10 फीसदी से ज्यादा संक्रमण दर वाले राज्यों को सख्त कदम उठाने के दिए निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : July 2, 2021/9:16 am IST

नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट एक बार फिर देश और दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। देश में कुछ जगहों में डेल्टा वेरिएंट के नए मामले सामने आए हैं।इसे लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है।

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केंद्र ने 10 फीसदी से ज्यादा संक्रमण दर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। केंद्र ने राजस्थान, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और केरल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उन जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए जहां 21 से 27 जून के बीच संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक रही।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में कहा कि देश में लगतार संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है और ऐसे में जरूरी है कि जिला और उप जिला स्तर पर हालात पर कड़ी निगरानी रखी जाए

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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 29 जून को लिखे पत्र में कहा, ‘इसलिए, पूरे राज्य में नियंत्रित और सतर्कता के साथ पाबंदियों में ढील और गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए.’ यह पत्र राजस्थान, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम को भेजा गया है।

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खत में कहा गया है कि  इन जिलों में संक्रमण दर कम करने के लिए और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं और उसके अनुरूप हस्तक्षेप करें.’ भूषण ने पत्र में कहा, ‘जिला कार्य योजना के तत्वों, जैसे मामलों की निगरानी।

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वार्ड और ब्लॉक वार संकेतों की समीक्षा, प्रभावी निगरानी और त्वरित आधार पर संक्रमित को पृथक करना या अस्पताल में भर्ती कराना, 24 घंटे आपात केंद्र का संचालन, कमान प्रणाली और निषिद्ध क्षेत्र में सख्त मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की रणनीति को भी विस्तृत तरीके से और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.’