सैनी ने खारिज की श्वेत पत्र पेश करने संबंधी विपक्ष की मांग, कहा राज्य का कर्ज सीमा के भीतर

सैनी ने खारिज की श्वेत पत्र पेश करने संबंधी विपक्ष की मांग, कहा राज्य का कर्ज सीमा के भीतर

सैनी ने खारिज की श्वेत पत्र पेश करने संबंधी विपक्ष की मांग, कहा राज्य का कर्ज सीमा के भीतर
Modified Date: March 28, 2025 / 12:32 am IST
Published Date: March 28, 2025 12:32 am IST

चंडीगढ़, 27 मार्च (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के कर्ज पर भ्रामक बयान देने के लिए बृहस्पतिवार को विपक्ष की आलोचना की और कहा कि कर्ज सीमा के अंदर है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की विपक्ष की मांग खारिज कर दी।

उन्होंने विपक्ष के इस दावे की भी आलोचना की कि प्रत्येक निवासी पर दो लाख रुपये का कर्ज है।

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उन्होंने कहा कि राज्य का कर्ज सीमा के भीतर है और किसी भी नागरिक को यह कर्ज नहीं उठाना पड़ेगा।

सैनी राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह 2025-26 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसे बृहस्पतिवार शाम हरियाणा विधानसभा ने पारित कर दिया।

विधानसभा में बजट अनुमानों पर चर्चा के अपने करीब साढ़े तीन घंटे के जवाब में सैनी ने बढ़ते कर्ज के संबंध में विपक्ष के ‘भ्रामक’ बयान का पुरजोर खंडन करते हुए कहा कि विपक्ष पहले झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करता है, अनावश्यक चिंता पैदा करता है और फिर उनकी चिंता करने का दिखावा करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को लोगों को भ्रमित करने और डराने के लिए निराधार चिंताएं फैलाने से बचना चाहिए।

सैनी ने स्पष्ट किया कि विपक्ष द्वारा उल्लिखित व्यक्तिगत ऋण, कृषि ऋण और औद्योगिक ऋण सरकार के ऋण में शामिल नहीं हैं।

सैनी ने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किसानों को ‘ई-भूमि पोर्टल’ पर अपनी जमीन के उचित मूल्य की मांग करने या औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) की स्थापना के लिए भूमि पूलिंग या साझेदारी नीति के तहत जमीन की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करें।

मुख्यमंत्री ने बजट अनुमानों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही।

इस बीच, हरियाणा विधानसभा को बृहस्पतिवार को बताया गया कि पिछले एक साल में राज्य के सरकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्रों में 52,207 युवा ओपीडी या आईपीडी मरीज के रूप में पंजीकृत हुए हैं।

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक अर्जुन चौटाला ने राज्य में नशे की लत से प्रभावित युवाओं की संख्या और जिलेवार सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या के बारे में सवाल उठाया था।

उन्होंने यह भी पूछा था कि युवाओं में नशे की लत और नशे की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

सदन में पेश जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 से 18 मार्च, 2025) में हरियाणा के सरकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्रों में ओपीडी/आईपीडी मरीज के रूप में पंजीकृत 18-30 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या 52,207 है।

राव ने यह भी कहा कि नूंह जिले के मांडीखेड़ा गांव में स्थित सिविल अस्पताल में दुर्घटना एवं ट्रॉमा देखभाल सेवाओं को उन्नत किया जाएगा।

उन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 200 की जाएगी, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई है।

भाषा

जोहेब देवेंद्र

देवेंद्र


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