बेंगलुरु, 19 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से कर्नाटक भड़काऊ भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2025 को मंजूरी न देने का आग्रह किया।
उन्होंने इस विधेयक को ‘‘अस्पष्ट, अतिव्यापक और दुरुपयोग के नजरिये से अतिसंवेदनशील’’ करार दिया।
शोभा ने राज्यपाल से यह भी अनुरोध किया कि संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के व्यापक हित में, विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचारार्थ आरक्षित रखा जाए।
विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
भाषा देवेंद्र शफीक
शफीक