उच्चतम न्यायालय की समिति बाल संरक्षण पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श आयोजित करेगी

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) किशोर न्याय एवं बाल कल्याण से संबंधित उच्चतम न्यायालय की समिति राज्यों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं और किशोर आरोपियों के लिए न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए 23 और 24 सितंबर को दो-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श आयोजित कर रही है।

शीर्ष अदालत के प्रशासन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समिति, यूनिसेफ इंडिया के साथ साझेदारी में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रवींद्र भट, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना के साथ ही यूनिसेफ भारत की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे।

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बयान में कहा गया है कि शीर्ष अदालत वार्षिक आधार पर इन राष्ट्रीय हितधारक परामर्शों का आयोजन कर रही है, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी क्षेत्रों, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों एवं अन्य लोगों को शामिल किया जाता है ताकि देश में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गति प्रदान की जा सके।

भाषा सुरेश संतोष

संतोष