भाजपा से मुकाबले के लिए ‘राष्ट्रीय’ नीति की घोषणा करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री

हैदराबाद, पांच अक्टूबर (भाषा) देशभर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कड़ी टक्कर देने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुधवार को अपनी पार्टी का नाम बदलने की घोषणा करेंगे और ‘‘राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश’’ की अपनी योजना से पर्दा उठाएंगे।

जनता दल (सेक्युलर) के नेता एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी और तमिलनाडु की विदुतलाई चिरुतईगल काची (वीसीके) के संस्थापक-प्रमुख टी तिरुमावलावन सहित कई नेताओं की उपस्थिति ने राव की राष्ट्रव्यापी योजना की रूपरेखा को लेकर कई अटकलों को जन्म दे दिया है।

तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का नाम बदलकर ‘भारत राष्ट्र समिति’ (बीआरएस) किये जाने की संभावनाओं के बीच जद(एस) के एक पदाधिकारी ने कहा कि नया संगठन ‘‘उन विभिन्न क्षेत्रीय दलों का समूह होगा’’, जो अपने-अपने राज्यों में भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इसका मकसद भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना है। यह उन दलों का समूह है, जो अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहते हैं।’’

तिरुमावलावन ने ट्वीट किया कि वह राव के आमंत्रण पर हैदराबाद में हैं। उन्होंने अपना ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित करने के लिए राव को बधाई दी। वीसीके तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) का सहयोगी दल है।

राव ऐसे समय में पार्टी की ‘राष्ट्रीय’ नीति की घोषणा करेंगे, जब निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के मुनुगोडे में उपचुनाव की घोषणा की है, जिसके लिए तीन नवंबर को मतदान होगा और मतगणना छह नवंबर को होगी।

टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किए जाने की संभावना है और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश भर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि इसे (पार्टी को) राष्ट्रीय ताकत के रूप में उभरने में मदद मिल सके।

नाम बदलने की कवायद और इसके ‘तेलंगाना सुशासन मॉडल’ को पेश करके लोगों तक पहुंचने की योजना, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने और भाजपा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए पार्टी के प्रयासों का हिस्सा है।

टीआरएस सूत्रों ने बताया कि टीआरएस की आम सभा की बैठक बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय ‘तेलंगाना भवन’ में होनी है, जिसमें नाम परिवर्तन को प्रभावी बनाने वाला एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और प्रासंगिक नियमों के मुताबिक इस परिवर्तन के बारे में निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि नाम परिवर्तन के बारे में निर्वाचन आयोग को ई-मेल और बाद में व्यक्तिगत रूप से छह अक्टूबर को सूचित किया जाएगा।

भाषा सिम्मी प्रशांत

प्रशांत

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