मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का विस्तार मिला

नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) केंद्र सरकार ने मणिपुर में 2023 में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का और विस्तार दिया है, जो 20 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जान गई थी। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले इस तीन सदस्यीय आयोग का गठन चार जून 2023 को पूर्वोत्तर राज्य में मई में भड़की जातीय हिंसा के बाद किया गया था।

यह गजट अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की गई। इसके अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र को 20 नवंबर, 2026 से पहले सौंपनी होगी।

आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कई बार समय विस्तार दिया जा चुका है, जिसमें 13 सितंबर 2024, तीन दिसंबर 2024, 20 मई 2025 और 16 दिसंबर 2025 तक दी गई समयसीमाएं शामिल हैं।

इस तरह नवीनतम आदेश आयोग के लिए पांचवां विस्तार है। अपने पिछले विस्तार में, आयोग को 20 मई तक का समय दिया था।

भाषा प्रचेता प्रशांत

प्रशांत