Old Pension Scheme News: सेवानिवृत कर्मचारी को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा.. उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को दिया अहम निर्देश

Old Pension Scheme News: शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को एक सेवानिवृत्त चपरासी को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का निर्देश दिया है, जो शुरू में एक दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत था और बाद में उसे कार्यभार ग्रहण करने का दर्जा दिया गया था, यह देखते हुए कि इस तरह की क्षमता में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन उद्देश्यों के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

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बकाया सहित ओपीएस लाभ के हकदार

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने सीडब्ल्यूपी संख्या 193/2024 ( नरेंद्र कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य) में फैसला सुनाते हुए कहा कि नरेंद्र कुमार , जिन्होंने जनवरी 1990 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में शुरुआत की थी और बाद में 2006 में नियमितीकरण प्राप्त किया, बकाया सहित ओपीएस लाभ के हकदार थे, बशर्ते कि वह नई पेंशन योजना ( एनपीएस ) के तहत प्राप्त राशि जमा करें।

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Old Pension Scheme News: अदालत ने देरी के लिए 6% वार्षिक ब्याज की चेतावनी देते हुए कहा, “याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे पेंशन के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा की गणना करते समय कार्यभार की स्थिति को ध्यान में रखें और उसके बाद पुरानी पेंशन योजना के तहत देय और स्वीकार्य पेंशन जारी की जाए… अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर।”

वर्कचार्ज सेवा को पेंशन के लिए योग्य माना

याचिकाकर्ता ने अपनी लंबी सेवा, जिसमें छह साल वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में और 11 साल नियमित कर्मचारी के रूप में सेवा शामिल है, का हवाला देते हुए फरवरी 2017 (जब वह सेवानिवृत्त हुए) से पेंशन, ग्रेच्युटी और बकाया राशि की मांग की थी। उनकी याचिका में व्यास देव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे पिछले फैसलों का हवाला दिया गया था, जहाँ अदालतों ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत वर्कचार्ज सेवा को पेंशन के लिए योग्य माना था।

Old Pension Scheme News: राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि 2003 के बाद उनके नियमितीकरण ने उन्हें ओपीएस के लिए अयोग्य बना दिया, अदालत ने फैसला सुनाया कि 2000 से कार्यभार संभाले उनके छह साल उनकी योग्यता सेवा में जोड़े जाने चाहिए। अदालत ने प्रेम सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, “राज्य द्वारा लंबी कार्यभार संभाली सेवा जैसे शोषणकारी तरीकों का इस्तेमाल करना और बाद में नीतिगत कट-ऑफ का हवाला देते हुए लाभ से वंचित करना अनुचित होगा।”

राज्य सरकार ने भी देरी और लापरवाही के आधार पर याचिका पर आपत्ति जताई थी और तर्क दिया था कि नरेंद्र कुमार ने याचिका बहुत देर से दायर की थी। अदालत ने पेंशन न मिलने के कारण याचिकाकर्ता को लगातार हो रही परेशानी का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया और कहा कि गरीब कर्मचारियों से जुड़े ऐसे सेवा-संबंधी मामलों में अदालतों को तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।

शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों (तरसेम सिंह और असगर इब्राहिम अमीन) का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि पेंशन से इनकार जैसी बार-बार होने वाली शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, खासकर तब जब इसमें किसी तीसरे पक्ष के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।
हालाँकि, अदालत ने राहत की शर्त यह रखी कि याचिकाकर्ता एनपीएस के तहत पहले से प्राप्त राशि जमा करे। आदेश में कहा गया है, ” पुरानी पेंशन योजना के तहत देय और स्वीकार्य पेंशन जारी की जाए। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त एनपीएस राशि जमा करने की शर्त पर।”

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Old Pension Scheme News: इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार के कई मामलों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जहां हजारों कर्मचारी, जिन्हें शुरू में दैनिक वेतन या वर्कचार्ज के आधार पर नियुक्त किया गया था, पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए अपनी सेवा की मान्यता की मांग कर रहे हैं।